जयपुर। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने को सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने को सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार फैसला लेगी कि कॉलेजों को परीक्षाएं करानी हैं या बिना परीक्षा प्रमोट करना है। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी के कुलपति लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के पक्ष में नही हैं।
फिलहाल, प्रदेश के करीब 20 लाख छात्र असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा? गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 4 कुलपति, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और जॉइंट सेक्रेट्री की कमेटी गठित की थी। इसमें लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. देवस्वरूप को संयोजक बनाया गया है। कमेटी को यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन में रिपोर्ट देनी है।
कमेटी प्रदेश में परीक्षाएं ऑनलाइन/ ऑफलाइन आयोजित करने और जिन कक्षाओं में प्रमोट करना संभव हो उनमें प्रमोट करने का फार्मूला तय करेगी। इसके अलावा कोर्स में कमी करने, परीक्षा पेपर में विकल्प देने, परीक्षा का समय कम करने, कॉपियों का मूल्यांकन से लेकर रिजल्ट जारी करने, अगला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देगी। उम्मीद है कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही फैसला लेगी।