राज्यसभा चुनावों से पहले गहलोत सरकार ने सभी विभागों से तबादलों पर लगा बैन हटा लिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सोमवार को सभी विभागों से तबादलों पर लगा बैन तत्काल हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तबादलों पर बैन हटाने की समय सीमा तय नहीं की है, अगले आदेशों तक बैन हटाया है।

इन आदेशों के बाद अब शिक्षा, मेडिकल, एनर्जी सहित सभी विभागों में बड़ी संख्या में तबादले होने का रास्ता साफ हो गया है। गहलोत सरकार ने नौ महीने बाद तबादलों से बैन हटाया हैं, इससे पहले 14 जुलाई से एक महीने के लिए बैन हटाया था, इसके बाद इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया था। सितंबर 2021 से तबादलों पर बैन लगा हुआ था।

गहलोत सरकार ने राज्यसभा चुनावों के बीच तबादलों से बैन हटाया है। इसे सीधे तौर पर विधायकों को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विधायकों की राजनीति में ट्रांसफर पोस्टिंग जुड़े कामों का बहुत बड़ा रोल है।

कांग्रेस, निर्दलीय सहित सभी सरकार समर्थक विधायक तबादलों से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। अब राज्यसभा चुनावों में गहलोत सरकार को तीन उम्मीदवार जिताने के लिए 123 विधायकों को हर हाल में राजी रखना जरूरी था, इसलिए तत्काल प्रभाव से तबादलों से रोक हटा दी है।