बीकानेर से बड़ी खबर- मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मौके पर की जाएगी सख्त कार्यवाही, सीएस से मिले निर्देश

बीकानेर से बड़ी खबर- मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मौके पर की जाएगी सख्त कार्यवाही, सीएस से मिले निर्देश

खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ जयपुर। 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान से पहले प्रदेश के सभी कलेक्टर्स प्री सर्वे करेंगे। सीएस राजीव स्वरूप ने सचिवालय में वीसी के जरिये बैठक लेकर ये निर्देश दिए। उन्होंने कोर गु्रप के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि टेस्टिंग में मिलावट पाये जाने पर तुरन्त ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीएस राजीव स्वरूप ने वीसी के जरिये सचिवालय में बैठक लेकर शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रबंधन समितियों एवं जिला कलक्टर को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले थोक और खुदरा व्यापारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही मौके पर ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबस्टैण्डर्ड सामग्री पाए जाने पर अधिकतम 5 लाख रूपये और मिसब्रान्ड पाये गये प्रकरणों में अधिकतम तीन लाख रूपये और असुरक्षित पाये गये प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं दस लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रखा गया है। उन्होंने जांच के लिए जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा में खाद्य प्रयोगशालायें और पांच चल प्रयोगाशालाएं- जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर होने के बारे में बताया.मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अभियान पूर्व ही प्री-सर्वे करें जिससे अभियान शुरू होते ही प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

ये दिए निर्देश
-दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, तेल, मसाले, आटा, बेसन, सूखा मेवा आदि की इस अभियान के तहत जांच की जाएगी. इससे संबंधित परिपत्र सभी जिला कलक्टरों को भिजवाया जा चुका है।

-सीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता के साथ-साथ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को प्राथमिकता में रखा है. त्यौंहार एवं शादियों के समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट का भय बढ़ जाता है. उन्होंने बताया यह अभियान 26 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक चलेगा।

-उन्होंने इस पर जोर दिया कि इस अभियान के तहत की जाने वाली कड़ी कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार हो जिससे लोगों में मिलावट करने पर होने वाली कार्यवाही का भय उत्पन्न हो और मिलावट मिलावट पर रोक लग सके. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कोर ग्रुप की ओर से एक जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

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