सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है. सरकार ने अगले वेतन योग का ऐलान कर दिया है. सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा इस आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा.

कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव करेंगे. इस सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य कर्मियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी.

सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government Employees and Pensioners) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है. गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर के महीने में ही एक आयोग का गठन करेगी. अब सरकार नवंबर के महीने में ही इसका ऐलान कर दिया है. इस आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार राज्य के कर्मियों की सैलरी और पेंशन को तय करेगी.