बडी खबर: भजनलाल सरकार ने सीकर संभाग व अनूपढ़ सहित नौ जिले होंगे निरस्त, केबिनेट मीटिग में फैसला
जयपुर। भजनलाल सरकार ने शनिवार को केबिनेट मीटिग में कई बडे फैसले लिये हैराजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने तीनों संभागों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही 09 जिले खत्म करने का फैसला किया है। गहलोत राज में बने 08 जिले बरकरार रखे गए हैं। शनिवार को हुई भजनलाल सरकार की केबिनेट मीटिंग ने यह फैसला किया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों को दी।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।
जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजिए किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रीव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है।
सीईटी तीन साल तक मान्य
बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, 3 महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। ये जिले रहेंगे : बालोतरा,ब्यावर,डीग,डीडवाना-कुचामन,कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर। ये जिले निरस्त- दूदू,केकड़ी,शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर। वहीं राज्य में खाद्य सुरक्षा के तहत नए नाम जोड़ेंगे तथा जिन्होंने अब तक केवाईसी नहीं करवाई उनके नाम 31 दिस. से हटा दिया जायेंगें। तथा सीईटी पात्रता परिक्षा की अवधि अब तीन वर्ष तक रहेगी।

2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी भजनलाल सरकार
-आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियों का रखा गया टारगेट
-31 दिसंबर तक जिन्होंने KYC नहीं कि उनके नाम हटेंगे
-खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़ने का फैसला
-परिनिन्दा दंड समाप्त करने का अनुमोदन
-समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की
-TAD में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली
-अब समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की नही होगी आवश्यकता
-एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा तीन वर्ष
-पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन हुआ
-पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी
-पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर लगी मुहर
-तीन बार पदोन्नती का भी मिलेगा मौका

कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर निर्णय

भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची-6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022 में संशोधन का एजेंडा, सिद्धमुख, चूरू का राजकीय कॉलेज शकुंतला देवी के नाम पर करने का एजेंडा, विधानसभा का अगला सत्र आहूत करने संबंधी एजेंडों पर निर्णय हुआ है।