जयपुर। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हुई वोटर लिस्ट में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग 21 अगस्त से विशेष अभियान चलाएगा। इसे देखते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोका लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम संशोधन करने, नया नाम जोडऩे, हटाने के लिए 21 अगस्त से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। यह अभियान 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक रहेगी। अभियान के तहत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और बीएलओ के तबादले नहीं हो सकेंगे।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की उपशासन सचिव की ओर से आदेश जारी के मुताबिक फोटोयुक्त मतदान सूचियों के कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी। यह रोक 21 अगस्त से 4 अक्टूबर तक रहेगी, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार) और पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों के पद पर, फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध लगाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही इन अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे।