गहलोत सरकार ने गुरुवार को संवेदनशील निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इस निर्णय की सूचना खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है । गहलोत ने लिखा कि प्रस्ताव के अनुसार, 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रूपये प्रति वर्गमीटर पर एवं प्रीमियम दर की चार गुना दर पर दस वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रूपए का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा।

इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ-मोटो सर्वे एवं धारा 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान/सर्वे प्लान स्वीकृत किए जाने हैं।