जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह वृद्धि 1 नवम्बर, 2022 से की गई है.

इससे राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. सीएम गहलोत के निर्णय से योजना के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर और अधिक बेहतर होगा.

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के लिए घोषणा की थी.