राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 18 जनवरी को सुबह 11:00 बजे प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में सरकार के आगे के कामकाज का रोड मैप तय होगा। बैठक में गहलोत सरकार के निर्णयों की समीक्षा होगी। इसके अलावा मीसा बंदियों की पेंशन बहाली पर भी मुहर लग सकती है। बता दें गहलोत सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी। हालांकि, कैबिनेट का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि पेंशन बहाल हो सकती है। संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज में शामिल करते हुए अमलीजामा पहनाने का निर्णय भी इसी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित है। इसके साथ बैठक में भारत विकसित संकल्प यात्रा को और सशक्त रूप से सफल बनाने पर मंथन होगा।

आज एक महीना पूरा हो गया है

राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को शपथ लिए हुए आज एक महीना पूरा हो गया है। इस बीच लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार बनने 1 महीने के बाद भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक की तारीख और समय तय हो गया है। इस बैठक में माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की आखिरी के 6 महीने में की गई घोषणाओं को रिव्यू करने पर भी निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही कुछ और योजनाओं को बदला जा सकता है। इस बैठक में अब तक लिए गए फैसलों पर भी मुहर लगाई जाएगी।

संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने पर मुहर लगेगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने पर मुहर लगेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बात की ओर इशारा कहते रहे कि भाजपा का जो संकल्प पत्र था वह सरकारी दस्तावेज है और अगले 5 साल उन्हीं घोषणाओं पर काम करके आम जनता को राहत देनी है। अब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होने की वजह से संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से इस कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया जाएगा. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में भारत विकसित संकल्प यात्रा को और सशक्त रूप से राजस्थान में सफल बनाने को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे।