भजनलाल सरकार का बढ़ा फैसला, राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी अफसर-कर्मचारियों को रुका इंक्रीमेंट मिलेगा

जयपुर। राजस्थान के 2.80 लाख मायूस अफसर-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को रुका इंक्रीमेंट मिलेगा। भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों की भारी मांग पर आईपीआर पोर्टल फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की है। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आईपीआर पोर्टल दोबारा खोलेगी। इस दौरान सभी राजसेवकों को अचल संपत्ति का ब्योरा भरना होगा।

कार्मिक विभाग की तरफ से जारी हुआ आदेश
कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी विभाग अध्यक्षों को अपने विभाग में जिन अफसरों और कर्मचारियों ने आईपीआर का ब्योरा नहीं भरा, उनको अपलोड करना होगा। इस बार मौका अगर चूके तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

मामला कुछ इस तरह है कि राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वो सभी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रिपोर्ट (IPR) जमा करा दें। पर बहुत से कर्मचारियों ने लापरवाही दिखाई। इसके बाद भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। जुलाई तक अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रिपोर्ट (आईपीआर) जमा न कर पाने वाले 2.8 लाख कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। साथ ही लगभग 3,000 लोगों की पेंशन रोक दी गई है। इसके बाद कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि सक्रिय हुए। उन्होंने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से मुलाकात की। साथ ही उनसे आईपीआर पोर्टल फिर से खोलने का आग्रह किया, जहां वे अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकें।

महासंघ के अध्यक्ष रखा था तर्क
अखिल राजस्थान राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि अगर आईएएस अधिकारियों के पास ऑनलाइन आईपीआर भरने की सुविधा है, तो राज्य सरकार के कर्मचारी इससे वंचित क्यों रहें। उन्होंने कहा, “इसलिए, हमने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से पोर्टल पुनः खोलने का अनुरोध किया है।