नई दिल्ली। कोरोवायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त कानून का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने बुधवार को 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधनों का अध्यादेश पास कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों और किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर किसी पर हमला किया जाता है तो अधिकतम 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कानून में रखा गया है। ऐसा हमला संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
जावड़ेकर ने यह भी बताया कि महामारी से लडऩे वालों के खिलाफ हिंसा हो रही है और लोग उन्हें बीमारी फैलाने वाला समझ रहे हैं। महामारी कानून 123 साल पहले का है और इसमें हमने बदलाव किया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला हुआ तो कानून इस तरह काम करेगा
आरोग्यकर्मियों पर हमला और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी।
ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
गंभीर चोट आने की स्थिति में 6 महीने से 7 साल तक की सजा और एक लाख से 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर आरोग्यकर्मियों की गाड़ी और क्लीनिक का नुकसान होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा।
सरकार ने पहले 1.7 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा, 8.3 बीपीएल करोड़ परिवारों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।
3 महीने तक एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का ईपीएफ का योगदान सरकार करेगी। यह वहां लागू होगा, जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90त्न कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं।
जो लोग कोरोना की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस कवर सरकार देगी। इनमें आशा वर्कर्स, डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ शामिल हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें अगले तीन महीने तक 5 किलो चावल/गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा।
बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को एकमुश्त 1000 रुपए दो किस्तों मे दी जाएगी। यह अगले तीन महीने तक दिया जाएगा।
8.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी, ताकि उनको तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाए।