दिल्ली में एक ओर जहां किसान आंदोलन की आग सुलगी हुई है, ऐसे में समाजसेवी अन्ना हजारे ने 30 जनवरी को आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था. अन्ना के इस ऐलान के  के बाद सरकार हरकत में आ गई. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की. इसे  मुलाकात के परिणाम सकारात्मक रहे. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा दिये गये प्रस्ताव के बाद अन्ना हजारे मान गये हैं.  केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि अन्ना हजारे की कई मांगों को लेकर ठोस कदम उठाये जाएंगे. केंद्र सरकार ने अन्ना हजार के पत्रों का जवाब  भी दिया है. उनके मुताबिक कृषि बजट में बढ़ोत्तरी भी की गई है. जो बजट पहले 23 हजार करोड़ का हुआ करता था, अब की बार सरकार ने उसे बढ़ाकर 1 लाख 35 हजार हजार करोड़ रुपये का किया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 15 मांगों पर उच्चस्तरीय कमेटी ने अभी तक सकारात्मक कदम नहीं नहीं उठाये, इसी वजह से अनशन की बात कही गई थी. अब इस मामले में एक्सपर्ट की कमेटी गठित की गई है, उस लिस्ट में अन्ना हजारे का नाम भी शामिल है. इस  को छह महीने का समय दिया गया है. पहले चुनाव और फिर कोरोना महामारी के चलते अन्ना हजारे की मांगों पर विचार नहीं हो सका, लेकिन अब इसमें देरी नहीं होगी.