बीकानेर। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 19वीं बैठक सभागार में कुलपति प्रो. पी.सी. त्रिवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में विश्वविद्यालय में संचालित 6 संकायों यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया। उक्त पाठ्यक्रमों मे यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिषा-निर्देशों के अन्तर्गत वर्तमान में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगारन्मुखी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया हैं। विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से राज्य सरकार विद्यार्थियों की गतिविधियों पर आधारित पाठ्यक्रम ”आनन्दमÓÓ लागू करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद द्वारा सत्र 2020-21 से दो वर्षीय एम.पी.एड नवीन पाठ्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त नवीन 20 महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता जारी करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रम भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा फ ाईन-आर्टस की कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वाणिज्य एवं प्रबन्धन के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने स्नातकोतर स्तर पर व्यासायिक प्रशासन एवं प्रबंध का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। विद्या परिषद द्वारा कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सत्र 2020-21 में जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित ऐसे विषयों में स्वयंपाठी के रुप में विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जावेगी। विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की स्टा्र्ट-अप एवं इनोवेशन पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से शोध केन्द्र के रुप में मान्यता लेने वाली संस्थाओं के लिए नियम बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में नवीन परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल प्रकरण पाये जाने पर परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने एवं अगले पांच वर्ष तक उक्त महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र आंवटन नहीं करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद द्वारा उतरपुस्तिकाओं मूल्यांकन में लापरवाही करने वाले परीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु नियमों का निर्धारण किया गया जिसके अन्तर्गत परीक्षक को एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक उतरपुस्तिका मूल्यांकन से वंचित करने का निर्णय लिया गया। विद्या परिषद द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधार्थियों को शोध जमा करवाने के लिए 6 माह तक की छूट देने के निर्णय को विष्वविद्यालय में लागू करने का निर्णय लिया गया।
बैठक से पूर्व विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. पी.सी.त्रिवेदी ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों के बारे में विस्तार से कार्य-योजना के बारे में सदस्यों को अवगत करवाया। कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा Skilled विश्वविद्यालय के साथ एमओयू के बारे में जानकारी दी। बैठक में कुलसचिव भंवरसिंह चारण, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रुप में सहायक निदेशक कॉलेज षिक्षा डॉ राकेश हर्ष, अधिष्ठाता कला एवं सामाजिक विज्ञान प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, अधिष्ठाता विज्ञान प्रो. राजाराम चोयल, अधिष्ठाता विधि डॉ वी.एन. सिंह, अधिष्ठाता षिक्षा डॉ मीनाक्षी मिश्रा, अधिष्ठाता वाणिज्य डॉ मीनू पूनिया, राज्य सरकार के प्रतिनिधि डॉ एस.के. सैनी, डॉ बी.एल. बिष्नोई, प्रो. अनिल कुमार छंगाणी सहित विभिन्न विषयो के अध्ययन मण्ंडल के संयोजक उपस्थित थे।