बीकानेर। बीकानेर में हाईकोर्ट की कथित वर्चुअल बैंच की स्थापना के प्रस्ताव के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में शामिल नहीं हुए। दोनों एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा में यह तय किया गया कि मंगलवार और बुधवार को भी स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हाल ही बीकानेर यात्रा के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा शुरू करने से जुड़े वक्तव्य के बाद मुख्य पीठ और जोधपुर की अधीनस्थ अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। दरअसल, ई कोर्ट के तीसरे चरण की जिस योजना के तहत बीकानेर में हाईकोर्ट की सुनवाई से जुड़ने के लिए वीसी सिस्टम स्थापित करने का जिक्र किया गया है, उसी योजना में वर्चुअल कोर्ट स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि वीसी से शुरुआत करके अंत में मुख्य पीठ की अक्षुण्णता भंग करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।