जयपुर । भजनलाल सरकार ने अशेक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के 200 से ज्यादा बड़े फैसलों और विवादित टेंडरों की जांच शुरू कर दी है। गहलोत राज के फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में आज 16 विभागों के मामलों पर चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जांच करेंगे। मंत्री और प्रमुख सचिव के स्तर पर स्क्रूटनी होने के बाद कैबिनेट सब कमेटी को फाइनल फैसले के लिए मामले भेजे जाएंगे।
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अलग-अलग विभाग के मामलों पर चर्चा की है। जिस विभाग से संबंधित मामला है, उस विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव पहले उसकी स्क्रूटनी करेंगे और फिर कमेटी के पास दोबारा भेजेंगे। आज 16 अलग अलग मामलों पर चर्चा हुई है, उन पर निर्णय लेने से पेहले और भी जांच करेंगे। उस विभाग के मंत्री और सचिव तय करेंगे। सबसे ज्यादा यूडीएच के 40 मामले आए हैं, विधि, खेल, कला स्क्ति और पीडब्ल्यूडी के मामलों पर भी आज चर्चा हुई है।
हर मंगलवार को होगी रिव्यू कमेटी की बैठक
गहलोत राज के फैसलों के रिव्यू और जांच के लिए बलाई गई मंत्रियों की कमेटी की हर मंगलवार को बैठक होगी। इन बैठकों में गहलोत राज के फैसलों का विभागवार रिव्यू करके उन्हें बदलने या जारी रखने पर फैसला होगा।
फ्री मोबाइल, फ्री राशन, फ्री स्कूल ड्रेस जैसी लोकलुभावन योजनाओं का भविष्य तय करेगी कमेटी
गहलोत सरकार के पिछले बजट में की गई सभी घोषणाएं रिव्यू के दायरे में आ गई हैं। गहलोत की लोकलुभावन योजनाओं की भी कमेटी जांच कर रही है। महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना को कमेटी बंद करने की राय दे सकती है। फिलहाल इस योजना की जांच और रिव्यू का काम चल रहा है। फ्री राशन किट योजना र भी फिर से विचार होगा। फ्री स्कूल ड्रेस बांटने की योजना का भी स्ट्रक्चर बदलना तय माना जा रहा है।
गहलोत राज के पांच साल में हुए सभी बड़े टेंडरों की जांच
गहलोत राज के दौरान हर विभाग में हुए सभी बड़े टेंडरों की छानबीन का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी, जलदाय, बिजली, महिला बाल विकास, आईटी विभाग के सभी बड़े टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। पहले हर मंत्री और प्रमुख सचिव अपने स्तर पर विवादित टेंडरों की जांच करेंगे, इसके बाद कमेटी उन पर आगे एक्शन लेने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में करेगी।
मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट पर होगा गहलोत राज की योजनाओं पर फैसला, कैबिनेट में रखी जाएगी रिपोर्ट
गहलोत राज के आखिरी छह महीने में शुरू की गई लोकलुभावन योजनाओं को बंद करने या जारी रखने को लेकर कैबनेट सब कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयारर करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट को कैबनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में उन सिफारशों पर मंजूरी मिलेगी, उसके बाद गहलोत राज की योजनाओं पर फाइनल फैसला होगा। गहलोत की जिन योजनाओं में बीजेपी ने घोटालों के आरापे लगाकर चुनवाी मुद‌्दा बनाया था उन पर जांच होना तय माना जा रहा है। जलजीवन मिशन के टेंडर इसके दायरे में आएंगे। जलजीवन मिशन की गड़बडिय़ों की ईडी भी जांच कर रही है। अब कई स्थानीय स्तर के ठेके भी जांच के दायरे में है।
सरकार ने नए टेंडरों, वर्क ऑर्डर पर रोक लगा रखी है
भजनलाल सरकार ने आते ही सभी विभागों में नए टेंडरों और वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगा दी थी। कुछ जरूरी टेंडरों और वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट सब कमेटी गहलोत राज में सरकारी टेंडरों की तय बीएसआर रेट से ज्यादा पर हुए एक करोड़ से ज्यादा के सभी टेंडरों की जांच कर रही है। नए टेंडरों और वर्क ऑर्डर जारीर करने पर रोक के पीछे भी यही कारण है। पीडब्ल्यूडी में उन योजनाओं के टेंडरों और वर्क ऑर्डर पर पिछले दिनों रोक हटाई थी जो केंद्र सरकार की योजनाओं के हैंं, बाकी सभी विभागों मं रोक बरकरार है।