खुलासा न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर सहित प्रदेश के 34 बड़े शहरों में वर्षों से जमा हो रहा कचरा बीमारी व प्रदूषण के साथ वहां के नगरीय निकाय के लिए भी खतरा बन गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइड लाइन के अनुसार ऐसे शहरों से 5 लाख से 5 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी शहरों के निकायों से डम्पिंग साइट पर पड़े कचरे का ब्यौरा मांगा है, साथ ही इनके अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है । इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ संबंधित 34 निकायों के अधिकारियों व कचरा निस्तारण क्षेत्र में काम करने वाली पांच कंपनियों की एक संयुक्त बैठक भी विभाग आयोजित करवाएगा। इसमें कचरा निस्तारण के विकल्प पर चर्चा होगी।

इन शहरों के अधिकारियों को बुलाया
अगले सप्ताह जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, सीकर, करौली, राजसमंद, अलवर, टोंक, ब्यावर, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़ शहरों के निकाय अधिकारियों को बैठक के लिए निदेशालय बुलाया गया है। इसी प्रकार श्रीगंगानगर, झुंझुनूं, सुमेरपुर, तखतगढ़, शिवगंज, दौसा, नागौर, सवाइमाधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, धौलपुर, चुरू, जालोर, सिरोही, चितौडगढ़़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ निकायों को भी बुलाया गया है।