सीएम ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार अग्निवीरों को देगी भर्तियों में आरक्षण

खुलासा न्यूज़ । कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इसी तरह की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल का यह बयान ऐसे मौके पर आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाते हुए युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाकर रखना है, मगर दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। यह योजना सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है।

26 जुलाई को राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। दरअसल, दो साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।

वहीं, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए पुलिस सर्विस में 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है।

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