जनवरी 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट जयपुर में होने जा रही है। निवेश होने के लिए सभी मंत्रियों को संबंधित विभागों में नए सिरे से एक्सरसाइज करने को कहा जाएगा। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग और निरीक्षण कर काम में तेजी लाने, नियमित तौर पर जन सुनवाई करने को कहा जाएगा। जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे पूरे करने के लिए संबंधित मंत्रियों को विभाग में उन पर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अब सरकार का फोकस है।

जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे और मिशन 2023 की तैयारी

गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के बाद होने जा रही इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पानी,बिजली,सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर,सिंचाई,मेडिकल एंड हेल्थ,शिक्षा,इंडस्ट्री,पावर सेक्टर के साथ ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स और कामों को लेकर गहलोत अब तेजी से काम करना चाहते हैं। ताकि मिशन 2023 के लिए आम जनता को विकास दिखाया जा सके। जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे पूरा करना भी समय पर पूरे करना सरकार के लिए चुनौती है। उन्हें अगले एक साल में ही पूरे करने पर सरकार का जोर है। ताकि कार्यकाल के आखिरी साल में जब सरकार चुनाव मोड में आएगी,तो उन कामों को जनता के बीच ले जाया जा सके।

17 दिसम्बर को सरकार के तीन साल के कार्यक्रमों की तैयारी

17 दिसम्बर को राज्य की कांग्रेस सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में मंत्रियों को उनके विभागों की उपलब्धियां जनता के सामने लेकर जाने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही सभी मंत्रियों को जल्द ही जिलों के प्रभार देकर उन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों पर सरकार की वर्षगांठ के कार्यक्रम करने को कहा जाएगा। गांव-ढाणी तक सरकारी जन कल्याण की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।

प्रदेश में निवेश लाने पर फोकस

जनवरी 2022 में जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने जा रही है। राज्य में विकास के लिए निवेश लाना सरकार की पहली प्राथमिकता पर है। बैठक में सभी विभागों के मंत्रियों को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डिपार्टमेंटल मीटिंग करने के भी निर्देश दिए जाने की सम्भावना है।

मंत्रियों में कॉर्डिनेशन,विधायकों के काम प्राथमिकता से करने का मंत्र

मुख्यमंत्री गहलोत सभी मंत्रियों को आपसी कॉर्डिनेशन और टीम वर्क के साथ काम करने का मंत्र देंगे। मंत्रिमंडल में बहुत से वरिष्ठ विधायकों को जगह नहीं मिल सकी है। जबकि कई विधायक अब तक मंत्रियों से ट्यूनिंग नहीं होने या पेंडेंसी के कारण क्षेत्र में काम नहीं होने से नाराज हैं। ऐसे विधायकों की नाराजगी अब दूर करने की कोशिश रहेगी। सभी मंत्रियों को विधायकों की ओर से दिए जाने वाले कामोें को प्राथमिकता से करने को कहा जा सकता है।