जयपुर. दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली रद्द हो सकती है. रैली को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है. कोर्ट 6 दिसम्बर को याचिका पर सुनवाई करेगा. अधिवक्ता राजेश मूथा ने याचिका दायर करते हुए कहा कि यह रैली जयपुरवासियों की जान की कीमत पर हो रही है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए. राज्य सरकार पर आमजन के स्वास्थ्य-जीवन की रक्षा करने का दायित्व है लेकिन प्रदेश सरकार ही अपनी पार्टी की देशव्यापी रैली आयोजित करवाने जा रही है. रैली में करीब 2 लाख लोगों के एकत्रित होने की संभावना है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.
कोर्ट में पेश जनहित याचिका में कहा गया कि दिल्ली प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजऱ एआईसीसी को वहां रैली करने की अनुमति नहीं दी जिसके बाद जयपुर में रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया. यह रैली 12 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित होनी है लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19 और 21 का उल्लंखन है. याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी, जयपुर जिला कलक्टर, पुलिस कमिश्नर, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस को पार्टी बनाया गया है.
गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भी आपत्ति
दूसरी ओर अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजकर जयपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय दौरे और 12 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली पर पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है. उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जयपुर में 5-6 दिसम्बर को गृहमंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है. इस दौरे पर शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर करीब 5 हज़ार और सम्मेलन में करीब 40 हज़ार लोगों के एकत्रित होने की संभावना है. ऐसे में इन दोनों आयोजनों पर राज्य सरकार तुरंत रोक लगाए अन्यथा कोर्ट में मजबूर होकर जनहित याचिका दायर की जाएगी.