
आर्थिक मंदी से जूझ रहे अधिवक्ताओं ने लगाई मुख्य न्यायाधिपति से यह गुहार





खुलासा न्यूज,बीकानेर। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों का एक शिष्ट मंडल कुलदीप कुमार शर्मा, चेयरमैन, बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान की अध्क्षयता में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायाधिपति इंदरजीत मोहंती से उनके चैम्बर में शिष्टाचार भेंट की तथा उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन 24 जून की शर्त शंख्या 1 व 2 पर अपना विरोध प्रकट किया। इस शिष्टमंडल का यह कहना था की कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पूर्ववती फिजिकल तौर पर न्यायालय चलाया जाये क्योंकि बहुत से अधिवक्ताओं को अभी तक एक डोज भी नहीं लगी है तथा सरकार के द्वारा वैक्सीन के डोज का अंतराल भी बढ़ा दिया गया है और वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण से जो डोज वैक्सीन लगाने वाले ही न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे जो की किसी प्रकार से वाजिब नहीं है क्योकि पिछले डेढ़ वर्षो से अधिक वकील समुदाय अपने प्रोफेशन से महरूम है तथा वे आर्थिक संकट से जूझ रहे है। मुख्या न्यायाधिपति ने सभी पक्षों की बात ध्यान में रखते हुए कहा की बार कौंसिल के शिष्टमंडल की बात ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह में फुल कोर्ट मीटिंग बुला कर उचित निर्णय लेंग। जिसमें अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जायेगा। जब तक केवल वर्चुअल सुनवाई होगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन 24 जून की शर्त संख्या 1 व 2 तब तक स्थगित रहेगी। बीकानेर के अधिवक्ता रवैल भारतीय,अमित भारद्वाज,हिमांशु गौतम,भंवर जनागल,सुमित गोदारा,ज्ञान सिंह,विनायक चितलांगी अदि ने मुख्या न्यायाधिपति के आश्वासन का स्वागत किया।


