राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अगले 7 दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा नई एडमिशन पॉलिसी जारी करने के साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की तैयारियां तेज कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के 450 से ज्यादा सरकारी और दो हजार से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में एक बार फिर परसेंटेज के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा।

रिजल्ट नहीं आने पर सीबीएसई स्टूडेंट्स को मिलेगी एक्स्ट्रा टाइम

उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अगले 7 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जिसके तहत प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आवेदन की आखिरी तारीख तक सीबीएसई 12 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ।

तो पिछले सालों के आंकड़ों के आधार पर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की सीट का विशेष कोटा बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 12जी का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्हें आवेदन की छूट दी जाएगी। ताकि प्रदेश के कॉलेज में त्ठैम् के साथ ही सीबीएसई के जेंट्स को भी एडमिशन के लिए पूरे मौके मिल सके।

पर्सेंटेज के आधार पर मिलेगा एडमिशन
आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग शुचि त्यागी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने पहले पर्सेंटेज सिस्टम को हटाकर पर्सेंटाइल सिस्टम के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया में ब्ठैम् और त्ठैम् के स्टूडेंट्स की पर्सेंटेज का समानीकरण कर एडमिशन दिया जाता था। लेकिन इससे सीबीएसई के स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने में समस्या आ रही थी। ऐसे में इस बार फिर से कॉलेजों में एडमिशन पर्सेंटेज फॉर्मूले के आधार पर ही दिया जाएगा।

कॉलेजों एडमिशन पॉलिसी के प्रमुख बदलाव

राजस्थान में इस साल भी कॉलेजों में एडमिशन 12वीं कक्षा के पर्सेंटेज के आधार पर होंगे, पर्सेंटाइल फ ार्मूले से नहीं।
कॉलेज में एडमिशन के लिए भारतीय सेनाए केन्द्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित थी। इनमें अब राजस्थान पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी जगह मिलेगी।
कोरोना की वजह से जिन स्टूडेंट्स के पैरेंट्स या फिर जिन छात्राओं के स्टूडेंट्स के पति की मौत हुई है। उन्हें मिनिमम मार्क्स के आधार पर फ्री एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी फ्री मिलेगी।
स्टूडेंट्स को पहले की तरह को.एजुकेशन कॉलेजों में छात्राओं को 3 प्रतिशत बोनस मिलेगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू रहेगी।
प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन के लिए आर्ट्सए कॉमर्स में कम से कम 45: और साइंस में कम से कम 12वीं में 48: नंबर्स लेन पर ही एडमिशन होंगे।
मूल रूप से भारत के रहने वाले विदेशी बच्चों को भी राज्य के कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। जबकि मूल रूप से विदेशी छात्रों को इस बार एडमिशन नहीं मिल सकेगा।
न्ळब् के नियमों के अनुसार जो कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए माननीय नहीं है। उनकी डिग्रियों के आधार पर भी राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा।
13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा एडमिशन

राजस्थान में 450 से ज्यादा सरकारी कॉलेज है। इनमें पांच लाख 8000 स्टूडेंट्स को पर्सेंटेज के आधार एडमिशन दिया जाएगा। वहींए 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैए जिनमें 8 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की एडमिशन पॉलिसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा।