– सिस्टम मार रहा है सड़ांध…
खुलासा न्यूज, बीकानेर। कल यानि गुरुवार को मुख्य सचिव बीकानेर शहर में आएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के बीकानेर आगमन से पहले कलक्टर नमित मेहता को चॉंदमल बाग गंगाशहर प्रकरण में बड़ा झटका मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। चांदमल बाग में सैकड़ों बीघा में जमा गंदे पानी की निकासी को बाधित करते हुए अवैध रूप से मिट्टी का भराव करके भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इस आशय को लेकर सुभाष स्वामी व अन्य की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश की खंडपीट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी के जरिए याचिका पेश करते हुए पक्षा रखा तो उच्च न्यायालय ने कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

यह है पूरा मामला
सुजानदेसर क्षेत्र का चांदमल बाग और आसपास का 120 बीघा एरिया। आबादी 59 हजार है। घर-आंगन का सपना सजाने वाले करीब 10 हजार से अधिक परिवार कई सालों से नरक में जी रहे है। वजह यह कि आधे शहर का गंदा पानी इस एरिया में इकट्टा होता है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की वजह से घर के घर पानी में डूब गए। कुछ जमींदोज भी हो गए। सैकड़ों घर पानी से घिर गए। चॉदमल बाग क्षेत्र में अतिक्रमण कर बहाव क्षेत्र को भूमाफिया बाधित करने में तुले है। इसके अलावा करीब 15-20 बीघा भूमि व रिफाय आम कुंआ पर भूमाफिया कब्जा करके आगे बेचकर राज्य सरकार को अरबो करोड़ों रूपए का नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे है। जबकि उपरोक्त भूमि सार्वजनिक कुंआ व माली समाज की व यूआईटी की है। इन भूमाफियाओं से बीघा सरकारी भूमि का कब्जा छुड़वाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भूमाफियों ने अफसरों से सॉंठगांठ कर ली। इस सांठगांठ के चलते इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके चलते सुभाष स्वामी व अन्य की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ संगीत लोढ़ा व वीनीत माथुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।