खुलासा न्यूज,बीकानेर। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान की ओर से शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने के बाद निदेशालय परिसर में स्कूल संचालकों द्वारा मार्च निकाला गया। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा रचना भाटिया को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया। तथा उनके साथ विभिन्न मांगों पर वार्ता की। वार्ता में में मांग की गई की निदेशक द्वारा 7 जुलाई को बिना किसी प्रवेश निकाले गए आदेश में संशोधन किया जाए। स्कूल भौतिक रूप से खोली जाए। ऑफलाइन पढ़ाये गये विद्यार्थियों का आरटीई का बकाया भुगतान किया जाए। आरटीई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। दौहरे नामांकन की समस्या का समाधान किया जाए। गत सत्र में ऑफलाइन प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल खोला जाए। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक भाटिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आपकी बात निदेशक महोदय आने पर उनके समक्ष रखी जाएगी तथा समस्या का समाधान किया जाएगा वार्ता सौहार्द पूर्ण वातावरण में हुई। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के साथ उप निदेशक अरुण शर्मा, अरुण स्वामी, रोहतास पचार भी शामिल रहे।सेवा संगठन की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष ख्यालीराम साहू, लक्ष्मण जोशी गंगानगर, जेपी धुंधवाल मुकेश शर्मा हनुमानगढ़ हेतराम घिंटाला भुनेश्वर शर्मा चूरू बीकानेर जिले से डूंगरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश भाकर ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुंड कड़वासरा, खाजूवाला ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कस्वां पुगल ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद सदीक, छतरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष श्योपथ राम जाखड़, कोलायत ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत कला, पाचू ब्लॉक अध्यक्ष छगन सुथार, नोखा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोगावास रामकिशन गोदारा मनोहर जोशी मनीष शर्मा आदि शामिल रहे।
स्कूल शिक्षा परिवार ने भी किया प्रदर्शन
स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों व शिक्षकों का आक्रोश सोमवार को फूट पड़ा। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों व शिक्षकों ने जिला कलक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के नाम का ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने प्रदेश की सरकार पर निजी स्कूलों के साथ दुव्र्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करने की बजाय आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बिना किसी टीसी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। जिसके कारण निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों की ओर जा रहा है। यही नहीं सरकार आरटीई की राशि रोक रही है तथा महज शपथ पत्र के आधार पर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रही है। इन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार ने अपनी इस नीति में बदलाव नहीं किया तो निजी स्कूल संचालकों की ओर से आगे उग्र आन्दोलन किया जाएगा।