मुंबई। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भारत के पहले पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहकों के पास अब जीवन बीमा और बचत योजनाओं तक आसान पहुंच होगी, जिससे वे अपने परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और लम्बी सेविंग कर सकेंगे।इस पार्टनरशिप का का उद्देश्य एयरटेल पेमेंट्स बैंक के विस्तृत वितरण नेटवर्क और डिजिटल पहुंच का लाभ उठा कर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बेजोड़ और किफायती जीवन बीमा उत्पादों को लाखों भारतीयों तक पहुंचाना है। शुरुआती कदमों में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट जैसे प्रोटेक्शन प्लेटफार्म और आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत सेविंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत स्कीम एक अद्वितीय माइक्रो-बीमा उत्पाद है जो कम कीमत में बचत और सुरक्षा के दोहरे लाभ प्रदान करता है, जहां इसे कम कीमत के लिए तैयार किया गया है जबकि आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट एक टर्म प्लान है जो सुरक्षा प्रदान करता है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ एन. एस. कन्नन ने कहा, ‘हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी करके प्रसन्न हैं। इस पार्टनरशिप ने बैंक के खाताधारकों की खर्च करने की आदतों के आधार पर जीवन बीमा करवाने में तेजी लाने और अपने परिवारों को वित्तीय सुरक्षा-जाल की पेशकश करने का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में प्रोटेक्शन गैप को कम करना एक अनिवार्यता है और खरीद अनुभव को सुचारू बनाने के लिए सस्ते और सरल उत्पादों और प्रौद्योगिकी के सहारे की पेशकश करना समय की आवश्यकता है। यह जुड़ाव जहां बैंक को एक लंबी अवधि के बचत उत्पाद की पेशकश करने और ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा वहीं साथ ही साथ ग्राहक वर्ग में हमारी उपस्थिति को बढ़ाने में मदद करेगा।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुब्रत बिस्वास ने कहा, ‘हमारे व्यापक वितरण नेटवर्क और डिजिटल पहुंच का फायदा देते हुए हम कम कीमत में बेजोड़ बीमा उत्पादों के गुलदस्ते की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करके खुश हैं। हमारी यह साझेदारी, आर्थिक रूप से समावेशी समाज बनाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए एक और कदम है।
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