70 से ज्यादा समितियों में संयोजक व सदस्य बनाये
जयपुर। प्रदेश में पंचायत से लेकर नगर निकाय के चुनाव निपट चुके हैं और अब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि उसे पार्टी किसी पद से नवाजे। जिला स्तर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और संगठनात्मक नियुक्तियों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेसियों के पास हासिल करने को ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन पार्टी ने ऐसी योजना बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों को संतुष्ट किया जा सके।
ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि तकरीबन सभी विभागों और योजनाओं के लिए समितियों का गठन कर उनके जरिये जिला स्तर से लेकर उपखंड, ब्लॉक और तालुका लेवल तक राजनीतिक नियुक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। सूत्रों के अनुसार जिला स्तर पर करीब 72 जिला स्तरीय समितियां गठित कर उनमें नेता और कार्यकर्ताओं को खपाने का खाका तैयार किया गया है।
नाम एकत्रित किए जा रहे हैं। विभागों और योजनाओं में ऐसी समितियां बनाई जा रही हैं जिनके बारे में पहले किसी ने न तो सुना होगा न ही कल्पना की होगी। इनके जरिये अब पार्टी सत्ता के करीब सवा दो साल पूरे होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को उनकी निष्ठा और किए गए कार्यों के लिए पुरस्कृत करेगी।
यह हो सकती हैं जिला स्तर से लेकर तालुका लेवल तक की समितियां:
-सेटेलाइट अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए
-जीन अभियांत्रिकी उत्पादों के वाणिज्य उपयोग के लिए
-हथकरघा और बुनकर सहकारी समितियों के जिला स्तरीय पुरस्कार समिति
-संयुक्त उपचार संयंत्रों के संचालन और संधारण के लिए प्रबोधन समितियां
-जिला स्तरीय निगरानी-समीक्षा समिति (समेकित बाल विकास सेवाएं)
-बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति
-निगरानी समन्वयन और अपीलेंट क्रियान्वयन
-गाइड ट्रेनिंग कोर्स और गाइडों के लिए चयन
-जिला लोक शिक्षा (कोटा को छोड़कर)
-जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण
-जिला स्तरीय कौशल और आजीविका विकास
-ऊंट विकास के लिए पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग
-जिला स्तरीय राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
-प्रधानमंत्री पंद्रह सूत्रीय जिला कार्यक्रम
-जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन
-डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप (रसायन दुर्घटनाएं)
-आत्मा मैनेजमेंट (एएमसी) कमेटी
-जिला स्तरीय मत्स्य विकास अभिकरण
-आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र)
-अभयारण्यों को लेकर क्रियान्वयन
-जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता
-छात्रावास संचालन
-जिला विधिक सेवा अधिकरण से जुड़ी समितियां
-जिला विधिक चेतना
-मॉनिटरिंग और परामर्शदात्री
-जिला स्तरीय औद्योगिक
-जिला स्तरीय क्रियान्वयन
-जिला स्तरीय कृषि समिति
-जिला स्तरीय जल वितरण
-जिला पर्यटन विकास
-जिला स्तरीय मेला
-जिला स्तरीय स्टीयरिंग
-जिला दिव्यांगता
– सहरिया विकास
-यातायात सलाहकार
-जिला क्रीड़ा परिषद
-जिला युवा बोर्ड
-संभाग स्तरीय जल वितरण
-जिला महिला सहायता
-जिला स्तरीय सतर्कता
-जिला स्तरीय समन्वय
-जिला स्तरीय निष्पादक
-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
-जिला स्वच्छता मिशन
-माडा लघु खंड विकास
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
-जिला प्रबंधन टीम
-उपखंड व ब्लॉक स्तरीय समितियां
-उपखंड स्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गठित
-उपखंड स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण
-ग्रामीण, शहरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिस्पेंसरी, राजकीय चिकित्सालयों के लिए
-ब्लॉक लोक शिक्षा समिति जिलों के 244 ब्लॉक पर (कोटा जिले को छोड़कर)
-उपखंड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता
-मॉनिटरिंग और परामर्शदात्री
-उपखंड स्तरीय सतर्कता
-तालुका विधिक चेतना
-तालुका विधि सेवा
-उपखंड स्तरीय वन अधिकार
-छात्रावास विकास एवं प्रबंधन
-उपखंड स्तरीय जल वितरण
-किसान एडवाइजरी कमेटी
-खंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग
-उपखंड-तहसील स्तरीय सतर्कता
-ब्लॉक स्तरीय छात्रावास संचालन
-खंड स्तरीय समीक्षा एवं संचालन
-पेयजल प्रदूषण की रोकथाम हेतु