
केन्द्र की श्रमविरोध नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने भरी हुंकार





खुलासा न्यूज,बीकानेर। केन्द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आन्दोलन के अन्तर्गत बीकानेर के श्रमिक संगठनों ने जिला कलक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति की जिला कमेटी के बनैर तले हुए इस प्रदर्शन में अलग अलग श्रमिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोष जताया कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय श्रम संगठनों के साथ द्विपक्षीय-त्रिपक्षीय संवाद की परम्परा की अनदेखी करके विश्व बैंक सहित विदेशी एवं देशी नैगमिक घरानों के हित में आर्थिक नीतियों को अपनाकर बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये देश के श्रम कानूनों एवं कृषि क्षेत्र के कानूनों में संशोधन कर मजदूर किसान विरोधी कानून पारित किये है। जो न्याय संगत नहीं है।
प्रदर्शन में ये हुए शामिल
इस प्रदर्शन में कमल सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष बीएसएनएलईयू राजस्थान,गुलाम हुसैन जिला सचिव बीएसएनएलईयू, हेमंत किराडू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक, अशोक पुरोहित जिला अध्यक्ष इंटक,अब्दुल रहमान कोहरी,जिला महामंत्री एटक, मूलचंद खत्री,अनिल व्यास एचएमएस रेलवे,आशा चौधरी महिला सेवा परिषद,अशोक कुमार शर्मा सचिव आर सीटू के साथ अनेकानेक साथियों ने मातृ शक्ति के साथ हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया।
ये रखी मांगे
बाद में प्रदर्शनकारियों के एक शिष्टमंडल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सुनीता चौधरी को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें मजूदर किसान विरोधी काले कानून वापस लेने,आयकर श्रेणी के दायरे से बाहर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 7500 रूपये आगामी छ:माह तक भेजने,जरूरतमंदों को अगले 6 महीनों तक नि:शुल्क राशन देने,मनरेगा में विस्तार कर 200 दिनों का रोजगार देने,रोजगार गारंटी कानून बनाकर रोजगार देने,बेरोजगारों को भत्ता देने,न्यूनतम वेतन 21 हजार करने सहित अनेक मांगे रखी।

