जयपुर। अवैध खनन और बजरी माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से बजरी माफियाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी और फिर पुलिस के सहयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ड्रोन के माध्यम से अवैध खनन के बारे में एकत्रित सूचना का रिकॉर्ड खान अभियंताओं को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक पहुंचाना होगा।
अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ सक्रिय
माफियाओं के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव की निगरानी में कार्रवाई होगी। अवैध खनन रोकने में काम करने वाली टीमों के लिए तेज गति से चलने वाले वाहन खरीदे जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को सक्रिय किया जाएगा। कारगर निगरानी के लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए ड्रोन का उपयोग होगा। राजस्व बढ़ोतरी और पारदर्शी व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए रॉयल्टी ठेकों की नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर बकाया राजस्व की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेख्रनीय है कि प्रदेश में पिछले कुछ सालों में अवैध खनन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बजरी माफियाओं के कारण लगभग हर दिन आपराधिक घटनाएं होती है । कई बार तो बजरी के अवैध खनन को रोकने का काम करने वाले खान विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट व हत्याएं जैसी घटनाएं सामने आती है।