बीकानेर। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण देशभर में लगे लॉक डाउन के दौरान शिक्षण संस्थानों के बन्द रहने की वजह से निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं प्रोफेसर्स के सामने आम आदमी की तरह संकट छाया हुआ है। शिक्षाविद डॉ. राजेन्द्र श्रीमाली ने इस विषय पर विडंबना व्यक्त करते हुए कहा है कि इन शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं प्रोफेसर्स की योग्यता शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्डानुसार भले ही क्यों ना हो परन्तु पिछले तीन महिनों से इन्हें वेतन नहीं मिलने के कारण रोजी के साथ-साथ रोटी का संकट भी मंडराता जा रहा है। जहाँ इन शिक्षकों की जेब खाली है। वहीं पेट भी खाली है। केन्द्र सरकार भी शिक्षकों की दयनीय स्थिति के प्रति गंभीर नहीं है क्योंकि दस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में एक रुपये का पैकेज भी सरकार ने इन शिक्षकों हेतु जारी नहीं किया है। डॉ. श्रीमाली ने बताया कि राज्य सरकार ने इस विषय पर जरूर प्रसंज्ञान लिया है और विभाग और विश्वविद्यालय ने यह आदेश जारी किए है कि किसी भी शिक्षक को इस संकट की घड़ी में न तो नौकरी से निकाला जाए एवं न ही वेतन काटा जाए परन्तु पूंजीपति कॉलेज मालिकों ने इन आदेशों को दरकिनार कर मनमाना व्यवहार अपना रहे है और आज इन शिक्षकों को भूखा रहने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकारी शिक्षकों को तो सरकार के खजाने से वेतन जारी हो जाता है परन्तु निजी शिक्षकों की अनदेखी ने उनकी स्थिति को डांवाडोल कर दिया है। डॉ. श्रीमाली ने कहा कि सरकार को चाहिए कि निजी शिक्षकों की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे ताकि निजी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के गुरुजन एवं कार्मिक बिना किसी मानसिक एवं आर्थिक दबाव के अपना गुजर बसर कर सके। डॉ. श्रीमाली ने प्रधानमंत्री एवं मानव संसाधन विकास मंत्री को इस बाबत पत्र प्रेषित किया है।