अरावली पर केंद्र का बड़ा फैसला, सभी राज्यों को जारी किए निर्देश, पढ़े पूरी खबर ….

जयपुर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

यह प्रतिबंध पूरे अरावली पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी लिखित बयान के मुताबिक इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में लगातार खनन के लिए एक व्यापक, साइंटिफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस प्लान में पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करने के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी। बहाली और पुनर्वास के उपाय निर्धारित करेगी। इस प्लान को संबंधित स्टेक होल्डर से परामर्श के लए सार्व​जनिक किया जाएगा।

अरावली में संरक्षित और खनन प्रतिबंधित दायरे को और बढ़ाया जाएगा
केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक पूरे अरावली क्षेत्र में खनन से सं​रक्षित और प्रति​बंधित क्षेत्रों के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। अरावली पर तैयार किए जा रहे प्लान में इसका खास ध्यान रखा जाएगा।