8वां वेतन-आयोग लागू होने तक डीए बढ़ेगा या नहीं:नया आयोग 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली यूनियन कैबिनेट ने पिछले महीने यह फैसला लिया। इससे करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नई सिफारिशें लागू होने तक डीयरनेस अलाउंस (DA) का हाइक जारी रहेगा।आगे DA को बेसिक पे का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत वाली है जो महंगाई से जूझ रहे हैं। आयोग की सिफारिशों से सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा, लेकिन अभी DA ही मुख्य सहारा बनेगा। आइए पूरी डिटेल समझते हैं…

सैलरी-पेंशन और अलाउंस रिवाइज होगा

8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इसमें महंगाई, एम्प्लॉई की जरूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट ने टॉर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अप्रूव कर दिया है, जो आयोग के कामकाज की रूपरेखा तय करता है।पिछले महीने लिया गया यह फैसला 7वें पे कमीशन के बाद आया है। 7वें कमीशन की सिफारिशें 2016 से लागू हैं, जो DA को बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट करती हैं। अब 8वां आयोग नया स्ट्रक्चर लाएगा। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल डेडलाइन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

8वें आयोग से DA हाइक पर क्या असर?

8वां वेतन आयोग लागू होने तक DA हाइक रुकने वाला नहीं है। यह बेसिक पे का परसेंटेज बेस्ड रहेगा। जनवरी और जुलाई में हर छह महीने बाद रिव्यू होगा, जो इन्फ्लेशन पर आधारित होगा। अक्टूबर में गवर्नमेंट ने 3% DA हाइक का ऐलान किया था। यह हाइक 7वें पे कमीशन पर ही बेस्ड है।आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे सैलरी के कंपोनेंट्स, अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स रीकैलिब्रेट होंगे। मतलब DA अलग से नहीं मिलेगा, बल्कि बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा।