खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ जयपुर। कोरोना संकट के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बीच जारी किए बिजली के बिलों को लेकर सरकार और जनता के बीच खींचतान है। एक ओर से जहां प्रदेश की जनता बिजली के बिलों को माफ करने की मांग पर अड़ी है तो वहीं राज्य सरकार ने बिजली के बिलों को माफ करने से इनकार करते हुए मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। बिजली के बिलों की माफी और कोरोना संकट से निपटने के लिए निर्णयों को लेकर उर्जा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि बिजली कंपनियां डेढ़ लाख करोड़ के घाटे में चल रही है। लॉकडाउन केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है। मैंने चार बार केंद्रीय उर्जा मंत्री से चार बात की है, और उनसे कहा कि पूरे देश में यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बनाएं जो पॉलिसी बनाएंगे, उसकी हम पालना करेंगे। मैंने सुझाव भी दिया था कि लोग घरो में रहे बिजली का उपभोग भी किया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने न तो दुकानें खुली और न ही फैक्ट्रियां और कारखाने। उनके भी स्थाई शुल्क माफ करने की मांग उठ रही है। केंद्र सरकार एक अध्यादेश के जरिए आदेश पारित कराएं कि जो उत्पादन कंपनियां हैं वो लॉकडाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को स्थाई शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं दें, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर हम स्थाई शुल्क वसूल नहीं करेंगे। लॉकडाउन के दौरान के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग आ रही तो जनता की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो एक पैकेज दे या फिर पॉलिसी बनाएं, जिससे जनता का पुनर्भरण हो। मेरा दावा है कि कोई भी राज्य सरकार बिजली के बिलों को अपने स्तर पर माफ नहीं कर सकती है, इसके लिए केंद्र सरकार को यूनिफार्म पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश में लागू होने के बाद ही जनता को बिजली के बिलों से राहत मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने तीन माह के बिजली के बिल स्थगित किए हैं, इसलिए किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो उपभोक्ता के कनेक्शन काटने की धमकी दे, अगर ऐसा हो रहा है तो इसे दिखाएंगे। हमने तो बिजली के बिलों को ही नहीं पानी के बिल भी तीन मीह के लिए स्थगित किए हैं।