बीकानेर सहित राजस्थान के 37 औद्योगिक क्षेत्रों को मिली बड़ी राहत, पढ़ें ये खबर
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। इस कदम से अब इन क्षेत्रों में भूमि उपविभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू-उपयोग परिवर्तन और एनओसी जारी करने जैसी प्रशासनिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि 20 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सभी प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक के चलते राज्य के कई जिलों में उद्योगपति अपने प्लॉट का विभाजन, क्रय-विक्रय या भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। करीब ढाई साल से अटके हुए ये कार्य अब गजट जारी होने के बाद दोबारा शुरू हो सकेंगे। बीकानेर जिला उद्योग संघ के सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को अपने अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्ण प्रशासनिक अधिकार मिल गए हैं। अब रीको भूमि उपविभाजन, मर्जर, भू उपयोग में परिवर्तन और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने जैसे सभी कार्य सुचारू रूप से कर सकेगा।

गजट नोटिफिकेशन से रीको अब विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर सकेगा। लंबे समय से अटकी औद्योगिक भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने से निवेशकों का विश्वास लौटेगा और राजस्थान इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैप पर फिर मजबूती से उभरेगा। राज्य के विभिन्न जिलों, जिसमें बीकानेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य और उत्पादन गतिविधियां तेज होंगी। इससे हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उद्योगों के विस्तार से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में लॉजिस्टिक, सर्विस और सप्लाई सेक्टर में भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा।