बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता मुख्य को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2019-20 की डीपीसी में दो वर्ष के शिथिलन के बावजूद शिक्षा सचिव द्वारा अनियमितता पूर्वक डीपीसी डेफर करने के विरुद्ध ज्ञापन भिजवाकर अवगत करवाया गया है कि 20/12/2019 व 3/2/2020 के द्वारा राजस्थान सरकार शिक्षा ग़ुप -2 विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 10(13) शिक्षा-2/संस्थापन अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी/डीपीसी /2019,25/10/19 के द्वारा शिक्षा विभाग मे कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदौन्ति में स्वीकृत पदों के 45 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने के कारण राज्य सरकार स्तर पर मुख्य सचिव की स्वीकृति से दो वर्ष का शिथिलन प्रदान किये जाने का निर्णंय किया था। जिसके फलस्वरूप डीसीपी हेतु बैठक 19/12/19 को मंजुराजपाल, प्ऱमुख शासन सचिव की अध्यक्षता मे हुई थी।
संघ के ध्यान में आये था कि उक्त पदौन्ति को प्ऱमुख शासन सचिव शिक्षा द्वारा बिना किसी कारण बताये डीपीसी को डेफर कर दिया है जो बहुत ही खेद जनक और नियम विरुद्ध है जिससे क र्मचारियों मे भारी रोष हो गया है।अत: संघ मांग करता है की राज्य सरकार ने स्वीकृत प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पदौन्ति हेतु दो वर्ष का शिथिलन प्रदान किया था उसको बरकरार रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी की डेफर डीपीसी वर्ष 2019-20 मे चयन करवाकर बकाया डीपीसी पूर्ण क रवाया जावे तत्श्चात वर्ष 2019-20 की संस्थापन अधिकारियों की डीपीसी भी सम्पन्न करवाई जावे इसके पश्चात ही वर्ष 2020-21 की डीपीसी करवाई जाय। इस संबंध मे शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौपा। निदेशक ने राज्य सरकार स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया। वार्ता के दोरान प्रदेशाध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य एव प्रदेश परार्मशक विष्णु दत्त पुरोहित ने कल संघ की मांग पर प्रशासनिक एंव संस्थापन अधिकारियों को अधिकार देने बाबत जारी आदेशो का धन्यवाद दिया।