बीकानेर। राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में नर्सिंग स्वर्गं की ज्वलंत एवं लम्बित मांगों को लेकर जिला/ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधि के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के क्रम में बीकानेर नर्सेज यूनियन जिलाध्यक्ष रमजान तंवर ने अपना 15 सूत्री मांगपत्र मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपा। जिसमें राजस्थान के नर्सेज इतिहास में प्रथम बार सभी सीनियर नर्सेज,नियमित नर्सेज,प्रोबेशनर नर्सेज,एएनएम व एलएचवी,सविंदा नर्सेज,बेरोजगार नर्सेज,प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सेज ,स्टूडेंट्स नर्सेज,टीचर नर्सेज आदि सभी नर्सेज घटकों की मुख्य मांगों शामिल करने एवं उपरोक्त नर्सेज के सभी घटकों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक साथ नर्सेज के मुद्दों पर संघर्ष करने की बात कही। जिलाध्यक्ष बीकानेर रमजान तंवर ने बताया कि राजस्थान नर्सेज यूनियन प्रथम चरण में जून माह में मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को अपना मांगपत्र प्रेषित कर सरकार से इस सम्बंध में वार्ता करने हेतु आग्रह करेंगे। ज्ञापन देते वक्त यूनियन के अशोक कुमार,राकेश कुमार,विवेक बंशीवाल और राजेश स्वामी साथ रहे। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकरणी द्वारा निर्णय लेकर आगे की रणनीति तय करेगी।
ये रही मांगे
नर्सेज भर्ती 2018 में चयनित 12000 नर्स ग्रेड द्वितीय व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियुक्ति के संबंध आ रही समस्याओ के निस्तारण कराया जावे एवं इस भर्ती में 2700 पदों की वृद्धि किये जावे।
नर्सेज का पदनाम केंद्र के अनुरूप परिवर्तित कर नर्सिंग ऑफिसर किया जावे।
लंबित नर्सेज भर्ती 2013 विज्ञापित पदों 15773 नर्स ग्रेड द्वितीय व 12773 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर पूर्ण की जावे।
एनएचएम व 108 एम्बुलेंस में कार्यरत नर्सेज को मेडिकल कॉलेज में कार्यरत यूटीबी नर्सेज की भांति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समान कार्य समान वेतन 26500/ माह दिया जावे
भविष्य संविन्दा अस्थाई भर्ती बन्द कर सिर्फ नियमित भर्ती की जावे।
राज्य के समस्त चिकित्सलयो में इंडियन नर्सिंग कोंसिल के मापदंडों के अनुरूप रोगी बेड और नर्स अनुपात में नर्सेज को पदस्थापित किया जावे।
नर्सिंग सँवर्ग के नवीन पद सृजित किये जावे व नर्सेज के करीब तीस हजार (30000) नए पदों पर नियमित भर्ती की जावे।
नर्स ग्रेड प्रथम ,नर्सिंग ट्यूटर,नर्सिंग अधीक्षक को अधीक्षक रेडियोग्राफर के तर्ज पर राजपत्रित घोषित किया जावे!
परिवीक्षा काल में पूर्ण वेतन व अन्य सभी परिलाभ देते हुए परिवीक्षा काल 1 वर्ष या पूर्णत: खत्म किया जावे।
प्रथम नियुक्ति तिथि ( सविंदा) से राजकीय सेवा परिलाभ दिया जावे।
नर्सिंग सँवर्ग के विभिन्न पदनामों से वेतन,भत्तों सम्बन्धित व्याप्त विसंगतियों को अविलंब दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग का समस्त परिलाभ ( वेतन,भत्ते) केन्द्र के समान लागू किया जावे।
नर्सिंग सँवर्ग के विभिन्न पदों की डी.पी.सी. आयोजित की जावे।
नर्सेज को सम्मानजनक ग्रामीण भत्ता और हार्ड डियूटी अलाउंस दिया जावे।
नर्सेज को चिकित्सक के आभाव में अति आवश्यक दवाई लिखने का अधिकार नर्सेज को दवाई लिखने का अधिकार दिया जावें ।
निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्सेज को भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर के आदेशानुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार नर्सेज का प्रतिमाह न्यूनतम वेतन बीस हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। इसके अलावा 13 अन्य मांगों के निस्तारण करने की बात कही।