राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर , RTI में निर्वाचन आयोग ने दिया ये जवाब

खुलासा न्यूज़। राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी असमंजस अब और गहराता जा रहा है। जहां एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव कराने और ग्राम पंचायतों से प्रशासकों को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया द्वारा दाखिल RTI में आयोग ने दिए सवालों के ठोस जवाब देने से परहेज किया। आयोग ने केवल इतना कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और पूरी जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. जिन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके चुनाव कब कराए जाएंगे?

2. संविधान के अनुच्छेद 243 (e) और (u) की पालना सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने क्या कार्यवाही की?

3, कार्यकाल समाप्त हो चुके निकायों के चुनाव के लिए आयोग का निर्णय क्या है?

4. कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव न कराए जाने का कारण क्या है?

जनता और राजनीतिक दलों का आरोप है कि आयोग अब तक चुनाव की तारीखों को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। कांग्रेस ने सरकार और आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी इस बहाने अपने ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

चुनावों में देरी से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। ग्राम पंचायतों और निकायों में प्रशासकों के जरिए कामकाज चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना लोकतंत्र अधूरा है।