– कार्यकाल में हुए विकास कार्यो की जांच करने की मांग
खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ खाजूवाला। बीकानेर जिले की खाजूवाला पंचायत समिति के विकास अधिकारी को एपीओ कर पूरे कार्यकाल की जांच करने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा देहात बीकानेर जिला मंत्री श्यामसुंदर बुगासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पुलिस अधीक्षक एसीबी बीकानेर व जिला कलेक्टर बीकानेर को पत्र भेजकर खाजूवाला विकास अधिकारी का एपीओ कर पूरे कार्यकाल की जांच करने की मांग की है। ज्ञापन में अवगत करवाया कि बीकानेर जिले के खाजूवाला पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा द्वारा सरकारी वाहन का अपने निजी कार्य हेतु उपयोग कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने सहित विकास कार्यों में मनरेगा कार्य में धांधली कर भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आ रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सही नहीं होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। वही अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में भी नियमों को दरकिनार किया गया है। टेंडर प्रक्रिया में भी नियमों की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में 12 मई को राजस्थान पत्रिका के बीकानेर अंक में समाचार प्रकाशित कर विकास अधिकारी के भ्रष्ट कृत्य को उजागर किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला 15 जनवरी 2020 व 16 जनवरी 2020 सरकारी वाहन अपने निजी कार्य हेतु जयपुर ले गए व वापस आए तथा लॉग बुक में पंचायत समिति क्षेत्र के ही ग्राम पंचायतों में भ्रमण करना दर्शाया गया। इस प्रकार अधिकारी ने सरकारी वाहन का अपने निजी कार्य हेतु उपयोग कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। वही लेबर पेमेंट के नाम पर अपने चहेते व्यापारियों व अन्य कार्य करने वाले लोगों के खातों में लाखो रुपए डाल कर भी धांधली की गई है। वहीं पंचायत समिति परिसर में मनरेगा व अन्य विभागों के अधिकारियों के कार्यों को भी अपने चहेते अधिकारियों से करवाया जा रहा है पंचायत समिति कार्यालय का आलम यह होता है की बिना विकास अधिकारी के पूछे कोई भी कर्मचारी अब आमजन से बात करने में भी हिचकता है।
इस संबंध में मांग की गई है कि विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा को एपीओ कर पूरे कार्यकाल की जांच करवाने पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होगा। खाजूवाला पंचायत समिति विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा को तुरंत प्रभाव से एपीओ कर इनके कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्य, मनरेगा में हुए कच्चे व स्थाई कार्य, टेंडर भुगतान आदि की जांच करने की मांग की गई है।