कॉलेजी विद्यार्थियों को भी करें प्रमोट,अब उठने लगी मांग

कॉलेजी विद्यार्थियों को भी करें प्रमोट,अब उठने लगी मांग

बीकानेर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग उठने लगी है। जिसको लेकर विधि की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। विधि की छात्रा नीतू जैन ने इसके पीछे कई तर्क भी देते हुए ज्ञापन में सुझाव भी प्रेषित किये है। जैन ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी के समय हजारों छात्र अपने-अपने गांव, शहर चले गए हैं एवं कई विद्यार्थियों के कर्फ्यू क्षेत्रों में भी फंसे होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। स्कूल शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करके अगली कक्षा में एडमिशन दे दिया गया है तथा महाराष्ट्र सरकार ने छात्र हित में निर्णय लेते हुए प्रथम एवं दितीय वर्ष के छात्रो को अगली वर्ष में प्रमोट करने का फैसला किया है।

जैन ने अवगत कराया कि विश्व में लाखों लोग इस महामारी से बचने के लिए अपने सभी संसाधनों को झोक दिया गया है। भारत में आज दिनांक तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82 हजार के लगभग हो गया है एवं दिन ब दिन यह संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा हैं। वही दूसरी और विश्वविद्याालय प्रशासन परीक्षा करवाने की तैयारी शुरु कर रहा हैं । जबकी हजारो स्टूडेंट्स अपने कॉलेज मुख्यालय से बाहर चले गए है तथा उनके कोर्स भी पूरे नहीं हुए है। वर्तमान में विश्व की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव जीवन को बचाना है न कि परीक्षाएं आयोजित कर विद्यार्थियों एवं उनके परिवारों, व्याख्याताओं केे जीवन को खतरे में डालना।

जैन ने ये कि मांग
1.कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को देखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करवाने के निर्णय पर पुन: विचार कर महाराष्ट्र सरकार के निर्णय अनुसार प्रथम एवं दितीय वर्ष के छात्रों को अगले कक्षा/वर्ष में प्रमोट करने का फैसला राजस्थान में लागू करने का निर्णय करें।
2. कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण के इस दौर में यदि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करवाने के कारण विद्यार्थी या उसके परिवार अथवा ड्यूटी पर नियुक्त व्याख्याता को कोरोना संक्रमण से जीवन की हानि होती हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा एवं किसी को भी हुई क्षति के लिए उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के रुप में 1 करोड़ रुपये दिये जाने के लिए उत्तरदायित्व एवं विधिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी होगी।

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