खाद्य सुरक्षा सूची से इस तारीख तक नाम हटाने का मौका, इसके बाद होगी कानूनी कार्रवाई,

खुलासा न्यूज़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाए जा रहे ‘गिव अप अभियान’ को एक महीने का विस्तार मिला है। अब यह अभियान 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाना है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले, आयकर दाता और चार पहिया वाहन धारक अपना नाम सूची से हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी लाभ का त्याग कर जरूरतमंद लोगों को अवसर देना चाहिए।

सतर्कता समिति की बैठक में अधिकारियों ने सदस्यों से अपने क्षेत्रों में अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। समृद्ध परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी कि 30 अप्रैल 2025 के बाद सूची में पाए जाने वाले अपात्र उपभोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उनसे अनुचित रूप से प्राप्त लाभ की वसूली भी की जाएगी। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपनी जिम्मेदारी समझने और जरूरतमंदों की मदद में सहयोग करने की अपील की।