खुलासा न्यूज, बीकानेर। प्रदेशभर में परिवहन निरीक्षकों की पेन डाउन हड़ताल के चलते अब आम-आदमी को खासी परेशानियां होने लगी है। परिवहन विभाग से जुड़े काम नहीं होने के कारण आम-आदमी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे न केवल समय बर्बाद हो रहा बल्कि लोगों के काम भी ठप हो गए है। परिवहन निरीक्षकों की हठधर्मिता के चलते आज ये हालात पूरे प्रदेश में बने हुए है, फिर भी सरकार उचित कदम नहीं उठा रही।
दरअसल, धौलपुर परिवहन विभाग के दो परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक संघ का शुक्रवार को चौथे दिन जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। इधर हड़ताल के समर्थन में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों के आरटीओ, आरटीओ,डीटीओ ओर मंत्रालयिक कार्मिकों ने पेन डाउन हड़ताल कर परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल को समर्थन किया। वहीं अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल को समर्थन दिया।

कार्यालयों में नहीं हो रहा काम, आम-आदमी परेशान

आज प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में जहां वाहन पंजीयन,फिटनेस,परमिट, टैक्स ओर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण काम बिल्कुल बंद रहे। वहीं बीकानेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में परमिट,वाहन ट्रांसफर, टैक्स ओर चालान शाखा की विंडो तक नहीं खुली। ड्राइविंग लाइसेंस शाखा में तो पिछले चार दिन से लाइसेंस रिन्यूअल,डुप्लीकेट ओर परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े काम ठप्प पड़े है। ऐसे में वाहन मालिक या चालक अपने काम को लेकर भटके खाने को मजबूर हो रहे है। कार्यालयों में काम ठप होने के कारण वाहन मालिकों व चालकों को मोटा नुकसान हो रहा है, जिस ओर कोई देख नहीं रहा।

कार्यालय में पसरा सन्नाटा

आज अधिकारियों ओर कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल के कारण पूरी तरह परिसर में सन्नाटा छाया रहा,उधर हर माह सात तारीख को बसों का टैक्स भरने की अंतिम तारीख होती है,लेकिन उसके लिए भी कोई विंडो खुली नहीं दिखी। बस ऑपरेटर टैक्स जमा करवाने के लिए भटकते रहे। इस प्रकार परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन के कारण पिछले चार दिनों से परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए राजस्व का उठाना पड़ रहा है।

इधर यातायात अधिवक्ताओं में एडवोकेट हरिराम जालप,ओमप्रकाश गोदारा,पी सी पुनिया,बनवारी लाल सीगड़,अमित शर्मा और गौरी शंकर सांखला ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर परिवहन निरीक्षकों की लगातार चल रही हड़ताल का जल्द समाधान निकालने का अनुरोध किया है। वहीं एडवोकेट हनुमान शर्मा के अनुसार हड़ताल से सरकार को राजस्व नुकसान के साथ साथ आमजन को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। अत: परिवहन निरीक्षकों की जायज मांगों को मानकर पब्लिक हित में परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन को समाप्त करवाया जावे।