खुलासा न्यूज़। लोक जूम्बिश कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर संगठन के प्रतिनिधियों ने सरकार से आज वार्ता की।
भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अखिल राजस्थान सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ (लोक जूम्बिश कर्मचारी) भा म स से सम्बद्ध ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग श्रीमान अखिल अरोड़ा जी से वार्ता की। संगठन के प्रदेश महामंत्री बनवारी लाल मालव ओर प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने लोक जूम्बिश कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जहाँ जिस पद पर लोक जूम्बिश कार्मिक कार्यरत है उसी पद पर राज्य कर्मी भी पदस्थापित है क्योंकि लोक जूम्बिश कार्मिकों को शाला दर्पण पर नही दर्शया जाता है जिससे वो पद रिक्त दिखाई देता और स्थानीय स्तर पर नियुक्तियों अथवा पदोन्नति पर राज्यकर्मी पदस्थापित कर दिए जाते है। जिससे दोहरा पदस्थापन हो रहा है।
संगठन द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में दिए गए ज्ञापनों पर तथा विभिन माध्यमों से स्कूल शिक्षा परिषद को भेजे गए ज्ञापनों पर महीनों तक जवाब नही दिया जाता है। जैसे वित्त विभाग द्वारा 7 दिवस में मांगे गए विकल्प की पत्रावली 2 माह से लंबित है।
लोक जूम्बिश कार्मिकों के वेतन आहरण के स्पस्ट निर्देशों के अभाव में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वेतन बिल बनाये जाते है।
वेतन बिलों में cpf कटौती नही दर्शाई जाती जिससे आयकर गणना में वार्षिक आय दर्शाने की समस्या हो रही है।
वर्षों से कार्मिकों के वेतन से काटी गई epf राशि उनके खातों में जमा नही करवाई जा रही। जिसके कारण epfo द्वारा करोड़ों रुपये की पेनाल्टी वसूली गई जिससे राजकोष को नुकसान हुआ। फिर भी वही स्थिति बनी हुई है।
Epf कटौती जमा नही होने के कारण कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित epfo की बीमा पोलिशी से वंचित रह जाते है जो निंदनीय है।
ऐसी स्थिति में जिस प्रकार शिक्षाकर्मी बोर्ड के 38 अनुबंध कार्मिक, निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा विभाग में समायोजित कर्मियों अथवा वर्कचार्ज कर्मचारियों की तरह सीधे नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन आहरण के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए जावें तो कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोक जूम्बिश परियोजना में नियुक्ति के समय की आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति चाही गई जिसे प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंन्द्र सिंह चौहान ने उन्हें उपलब्ध करवाई। श्री सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान की विज्ञप्ति भी उपलब्ध करवाई जिसमें किसी प्रकार की कोई पद, वेतन एवम वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नही था।
प्रदेश महामंत्री बनवारीलाल मालव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को बताया कि लोक जूम्बिश कर्मचारी सेवा नियम 1993 के तहत निर्धारित योग्यताओं के अनुसार नियमानुसार चयनित है। यदि सरकार 1993 सेवा नियम यथावत नही मानती है, RSR लागू नही करती है तो लोक जूम्बिश परियोजना के कार्मिक कौनसी श्रेणी में आते है। क्योंकि संविदा नियम 2022 में भी हमें शामिल नही किया गया है। सरकार कोई तो नियम हमारे पर भी लागू करें फिर चाहे 1993 हो या 2022 किसी में तो शामिल करें ताकि कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके।

वार्ता के बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि आप 2022 नियम का अध्ययन कर लेवें ओर 2-4 दिनों में उन्हें अवगत करावें की आपके लिए क्या फायदेमंद है। रही बात वेतनवृद्धि ओर अन्य बिंदुओं की तो इसे सख्ती से लिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
अंत में प्रदेश अध्यक्ष एवम महामंत्री लोक जूम्बिश कर्मचारी संघ ने इस सकारात्मक वार्ता के लिए भारतीय मजदूर संघ और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।