बीकानेर। बीसीआई द्वारा राजस्थान की राज्यस्तरीय कमेटी बीसीआर के अनुश्ंासा पर युवा अधिवक्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को युवा अधिवक्ताओं के लिये मजाक बताया। युवा अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान राज्य में करीब 2000 अधिवक्ताओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है,जबकि इस सहायता राशि के लिये जो नियम कायदे बनाये है। वो बहुत ही कठोर है जिस उपरांत जल्दी से कोई आवेदन भी नहीं कर सकता और ऊपर से बीसीआई व बीसीआर ने सहायता देने के नाम पर सम्पूर्ण अधिवक्ता का मजाक उड़ा रही है और मानो यह सहायता राशि ऊंट के मुँह में जीरे के समान है। पूर्व बार एसोसिएशन कार्यकारणी मेम्बर शर्मा ने बताया कि आज सम्पूर्ण भारत वर्ष में सभी वर्गों की हालत बहुत ज्यादा खराब है तथा उसमें सबसे ज्यादा युवा अधिवक्ताओं की जो कि 10 साल से कम की प्रैक्टिस करते है उनकी तो और भी हालत नाजुक है। शर्मा ने कहा कि अगर इस तरह की सहायता देनी है तो जिला बार का सदस्य जो कि रेगुलर प्रेक्टिस करने वाला हो सभी अधिवक्ताओं को दे। अन्यथा अब राजस्थान के सभी युवा अधिवक्ता अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद कर के आगामी दिनों में आंदोलन की तैयारियां करेगा।