खुलासा न्यूज नेटवर्क। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच करने और 2010 के प्रावधानानुसार उनमें उचित मानव संसाधन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों को सभी सरकारी योजनाओं सहित चिरंजीवी योजना व अन्य से डी-लिस्ट करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल राज्य मानवाधिकारी आयोग ने यह फैसला तब लिया जब भवानीमंडी के एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। साथ ही राज्य सरकार को भवानीमंडी के निजी अस्पताल में बच्चे की मौत पर उसके पिता को पांच लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है। राज्य सरकार को इसमें से आधी राशि दोषी हॉस्पीटल के प्रबंधन या दोषी चिकित्सकों से वसूलने की छूट भी दी है। आयोग के सदस्य जस्टिस आरसी झाला ने यह आदेश आशीष पारेता के परिवाद पर दिए।