खुलासा न्यूज नेटवर्क। एकल पट्टा मामले में राजस्थान सरकार ने यू-टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नया एफिडेविट पेश किया है। इसमें बताया- कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सहित तीन अधिकारियों पर मामला बनता है। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो( एसीबी) की ओर से केस वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराने वाले और धारीवाल को राहत देने के आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। 6 महीने पहले सरकार ने सभी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल, 29 जून 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। इसकी शिकायत परिवादी रामशरण सिंह ने 2013 में एसीबी में की थी। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया था। मामला बढऩे पर विभाग ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। इस मामले में एसीबी ने शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी, लेकिन 22 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करते हुए राजस्थान सरकार ने इस मामले में सभी को क्लीन चिट दे दी थी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता है। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदल दिया है।