संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत का काम तीन दिन में करें शुरु
बीकानेर। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने समस्त क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत का कार्य अगले तीन दिन में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में श्रीमती सिंघवी ने कहा कि आमजन को सुगम तथा सुरक्षित परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए समस्त क्षतिग्रस्त सडक़ों के मरम्मत के काम को विभिन्न एजेंसियां अपने- अपने क्षेत्र में प्राथमिकता से प्रारंभ करवाएं। जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में डीएलबी अवधि में आने वाली सडक़ें संबंधित ठेकेदार से तथा अन्य क्षतिग्रस्त सडक़ों की विभाग अपने स्तर पर मरम्मत करवाएं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी ,नगर निगम व यूआईटी के साथ-साथ रीको को भी अपने क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों को दुरुस्त करवाने के के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह भी ने कहा कि क्षतिग्रस्त सडक़ों के संबंध में आमजन की ओर से बड़ी संख्या में शिकायत मिल रही है, इस कार्य को प्राथमिकता से करवाएं ।
सर्वाधिक स्वच्छ कार्यालय होगा सम्मानित
संभागीय आयुक्त ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर निगम व नगर पालिकाओं को वार्डों में व्यापक सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े का उद्देश्य स्वच्छता को एक स्वभाव और संस्कार के रूप में अपनाना है। स्वच्छता गतिविधियों में आमजन को भी भागीदार बनाएं । मुख्य मार्गो, बाजारों से कचरा उठाव सुनिश्चित करने के साथ नालियों आदि की भी सफाई करवाई जाए। संभागीय आयुक्त ने राजकीय कार्यलयों में साफ-सफाई के निर्देश देते हुए कहा कि सर्वाधिक साफ सफाई और सौन्दर्यकरण में अग्रणी रहने वाले कार्यालय को 2 अक्टूबर पर सम्मानित किया जाएगा।
25 सितम्बर तक हो जाए बजट घोषणाओं के भूमि आवंटन कार्य
बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघवी ने कहा कि ऐसी बजट घोषणाएं जिनके भूमि आवंटन राज्य स्तर पर स्वीकृत होने हैं उनसे जुड़े प्रस्ताव 22 सितंबर तक भिजवा दिये जाएं‌। जिला स्तर पर किए जाने वाले भूमि आवंटन का कार्य 25 सितंबर तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। इसके लिए सभी विभाग अपने यहां एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो भूमि आवंटन के संबंध में सूचना भिजवाएं। श्रीमती सिंघवी ने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समुचित मॉनिटरिंग करें तथा आवश्यकता के अनुसार सक्षम स्तर पर समन्वय भी किया जाए।
बैठक में वन विभाग, खनन, पीएचईडी, विद्युत विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। सिंघवी ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लीकेज के प्रकरणों को प्राथमिकता से दुरुस्त करवाए। कंट्रोल रूम में शिकायत या सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के लिए भीतर लीकेज प्रकरण निस्तारित कर दिया जाए।