खुलासा न्यूज बीकानेर। उप प्राचार्य केस में न्यायालय में हलफनामा देकर केस के निस्तारण करवाकर उप प्राचार्य व प्राचार्य 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी करवाने, व्याख्याता पद की चार साल की बकाया डीपीसी करने, तीन सन्तान प्रकरणों की डीपीसी करने,खेम राज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, नए 3820 स्कुल जो उच्च माध्यमिक किए गए, उनमें एक भी व्याख्याता का पद सृजित नहीं किया गया है के पद सृजित करवाने,एसबीसी के शून्य मेरिट के व्याख्याताओं का स्थायीकरण करवाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग को लेकर आज धरना शुरू किया गया। लेकिन कुछ मांगों पर सहमति बनी व कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने पर संगठन का धरना अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी गोदारा व महामंत्री अशोक जाट ने बताया कि आज संयुक्त निदेशक रमेश हर्ष से दो दौर की वार्ता के बाद उप प्राचार्य केस निस्तारण के अलावा किसी भी मांग पर सहमति नहीं होने पर धरना मांगे माने जाने तक अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया गया। राज्यव्यापी आंदोलन की आज से की शुरुआत उपखंड कार्यालयों से की गई। जिसमें राजस्थान के सभी उपखंड व जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया ।