भजनलाल सरकार देने जा रही ये बड़ी सौगातें, आज विधानसभा में इन विधेयकों पर होगी चर्चा

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को सीएम कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले कई विधेयकों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर में एयरोसिटी, एयरपोर्टों पर कार्गों सुविधा और कई जिलों की हवाई पट्टियों की मरम्मत कर उड़ान योग्य बनाने के निर्णयों पर मोहर लगी। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने और तीन महाविद्यालयों के नाम भामाशाहों के नाम पर करने का फैसला लिया गया। दोपहर साढ़े 12 बजे बुलाई गई इस बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल नहीं हुए। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता कर मंत्रिमंडल में लिए निर्णयों की जानकारी दी।

नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी
राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है। इसके तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए अगस्त में एमओयू होगा। प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गों सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत प्रदेश की पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत कर पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा। यह हवाई पट्टियां अभी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं।

अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी
उद्योग मंत्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक राज्य सरकार की ओर से करीब सवा दो लाख करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं। अब इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने हेतु आवंटन नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा। साथ ही, अब 2 हैक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा।

तीन महाविद्यालयों का नामकरण
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा ने बताया कि दानदाताओं को सम्मानित करने एवं प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से चूरू जिले के राजकीय महाविद्यालय साहवा का नामकरण मोहनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय साहवा, बाड़मेर जिले के राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना का नामकरण शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना और बीकानेर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ का नामकरण राजकीय सदू देवी पारख कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है।