खुलासा न्यूज,बीकानेर।
भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुए जमीनों के आवंटन की जांच कराएगी। खासकर पिछले 6 माह में औने पौने दामों पर आवंटित जमीनों की जांच होगी। पिछली सरकार पर अडाणी समूह को 75 हजार बीघा जमीनें कई जिलों में आवंटित करने के आरोप विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, निर्दलीय संयम लोढ़ा आदि ने लगाए थे।
अडाणी की कंपनियों को 25 हजार बीघा जमीनों का आवंटन तो कैबिनेट बैठकों में किया गया। इसके अलावा जून 2020, 2021, 2022 और 2023 में 441 जमीनें अन्य आवंटित की गई। अधिकांश कांग्रेस विधायकों, नेताओं की सिफारिश पर संस्थानों, ट्रस्टों, समाजों को आवंटित की गई। नई सरकार ने इन जमीनों के आवंटन के लिए हाई पावर कमेटी से जांच की फाइल बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल गठन के साथ ही जांच शुरू हो सकती है। जयपुर में ही 300 से अधिक जमीनों का आवंटन किया गया।
जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में नौ, अजमेर में आठ, सवाई माधोपुर में छह, पाली में पांच, सिरोही, केकड़ी और बालोतरा में चार-चार, अलवर व हनुमानगढ़ में तीन-तीन, जैसलमेर में दो, श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौडग़ढ़, दौसा और सीकर में 1-1, भूमि आवंटन का फैसला।