बीकानेर । शहर में बिना परमिट, बिना स्वीकृत समय सारणी ,मनमर्जी के ठहराव स्थल बनने से शहरी यातायात में जनता को कठिनाइयां व बाधा उत्पन्न तो होती है और दुर्घटनाएं भी होती है।यद्यपि जिला यातायात सुधार व्यवस्था करती है पर प्रयास नाकाफी हैं।अभी हाल ही में भीमसेन चौराहे पर दो बस स्टेंडों को बनाने से यहां पर यात्रियों के उतारने-चढाने हेतु बसें,विभिन्न वाहने तीतरबीतर खड़ी करने ,असीमित समय तक खड़ी करने से यातायात में बाधक हो रही है।यात्रियों को लेने की प्रतिस्पर्धा में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं।रोडवेज की एटक यूनियन, बीकानेर द्वारा अवैध वाहनों पर रोक लगाने हेतु उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गई।आदेश दिये गये कि रोडवेज के केन्द्रीय बस स्टेंडों से 3से 5 किलोमीटर के दायरे में प्राईवेट वाहनों के यात्रियों को चढाने-उतारने पर रोक लगाई गई। आदेशों का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को पाबंद किया गया।आदेश कुछ समय तक पालना की गयी और बाद में अवैध वाहनों की और अधिक संख्या बढ गई ।उन पर रोक लगाना असंभव सा हो गया। लोकपरिवहन ,प्राईवेट कुछ वाहनों ने परमिट,समय सारणी,कुछ राष्ट्रीय परमिट अनुसार बसें संचालित हैं।शेष अवैधानिक बसें चल रही है।
रोडवेज बसें सरकारी होने से व परिवहन विभाग के आदेशानुसार नियमानुसार संचालित हो रही है। जगह जगह देखा जा सकता है कि प्रत्येक रोडवेज के आगे आगे तीन-चार बसें यात्रीभार उठाते रहने से रोडवेज को करोड़ों के राजस्व की हानि होने से करमचारियों को दो माह से वेतन,पेंशन व भते नहीं मिलने से निलंबित आंदोलन कर रहे हैं। अवैध वाहनों पर रोक लगाने हेतु संयुक्त मोर्चे के कामरेड डूंगरदान, मोहर सिंह ,प्रवीण खडग़ावत, लक्ष्मी नारायण किराड़ू, हनुमंत मेहरा,गिरधारीलाल पदाधिकारी डेलीगेशन कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एस.पी.साहब को ज्ञापन दिया गया।इन्होंने हमारी बात को सुना और इस शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षाकृत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।