खुलासा न्यूज, बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग में जहां नए जिलों के सीमांकन को अंतिम रूप दिया गया वहीं प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम में संशोधन कर डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के अधिस्वीकरण को भी मंजूरी दी गई। बीकानेर के लिए एक बड़ा निर्णय इस मीटिंग में हुआ। यहां की परशुराम सेवा समिति को सामाजिक उद्देश्यों के लिए 1000 वर्गमीटर जमीन अलॉट करने के प्रस्ताव पर इस मीटिंग में मुहर लगाई। यह जमीन आरक्षित से पांच प्रतिशत की दर पर मिलेगी। बीकानेर में परशुराम सेवा समिति के लिए 1000 वर्गमीटर जमीन अलॉट होने पर सेवा समिति के नवरतन व्यास ने खुशी जताई है। व्यास के मुताबिक लगभग साढ़े तीन साल से इस प्रस्ताव पर सरकार से मांग की जा रही थी। पूर्व में अधिक दर पर जमीन अलॉट करने की बात पर सहमति दी गई लेकिन समिति छात्रो के लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर सहित अन्य समाजोपयोगी गतिविधियां संचालित करना चाहती है। ज्यादा पैसा नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री एवं बीकानेर के विधायक डॉ.बी.डी.कल्ला ने इसके लिए लगातार प्रयास किए। समिति के प्रतिनिधियों के साथ सीएम से भी मिले। आखिर आज सरकार ने इस पर मुहर लगाई है। जल्द ही इसकी बाकी औपचारिकताएं पूरी होगी।

पत्रकारों के लिए ये निर्णय हुए

कैबिनेट बैठक में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किया है। इससे अब अधिकतम पत्रकारों का अधिस्वीकरण हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है। साथ ही अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है। साथ ही जो अधिस्वीकृत पत्रकार 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन स्थायी रूप से जारी किया जा सकेगा।