शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने कहा कि GST काउंसिल की सिफारिश के अनुसार कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भुगतान किए गए पूर्ण दांव मूल्य, अंकित मूल्य (फुल बैट वैल्यू-फेस वैल्यू) पर कर आरोपित होगा। वहीं आपूर्ति के मूल्य (वैल्यू ऑफ सप्लाई) के लिए परिषद की सिफारिश कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान है।

इसलिए, आपूर्ति मूल्य के सम्बंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इसका विस्तृत परीक्षण और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर लागू करना इसे बेटिंग और गेम्बलिंग की श्रेणी से अलग करने को बाधित नहीं करता है।

राजस्थान का पक्ष रखते हुए कल्ला ने कहा कि केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडयरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 पारित किए गए। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए सभी जरुरी निर्देश निर्धारित किए गए थे। इन नियमों में 6 अप्रैल 2023 को संशोधन किया गया। जिसमें अनुमत (परमिसिबल) ऑनलाइन गेम और अनुमत ऑनलाइन रियल मनी गेम की अवधारणा को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है।

ऐसे में सरकार के सभी विभागों को एक ही सिद्धांत पर काम करना चाहिए। अगर किसी विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत विभाग द्वारा लिए गए किसी भी मौलिक निर्णय को अन्य विभागों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। जिससे नियमों और निर्देशों में स्पष्टता और वस्तुपरकता आए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुमत ऑनलाइन गेमिंग की अवधारणा को शामिल किया है।

ऐसे में इसे जीएसटी कानून के तहत बेटिंग और गेम्बलिंग के साथ जोड़ना, इन नियमों की भावना के विपरीत होगा। बैठक में राजस्थान की ओर से शासन सचिव वित्त कृष्ण कांत पाठक और वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि कुमार सुरपुर मौजूद रहे।